मध्य प्रदेश की CAG (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट 2022 ने विभिन्न सरकारी योजनाओं (Government Schemes) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार (Corruption) और अनियमितताओं (Irregularities) का खुलासा किया है। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), Nal Jal Yojana (नल जल योजना), भूमि आवंटन (Land Allocation), सामाजिक कल्याण योजनाओं (Social Welfare Schemes) सहित कई क्षेत्रों में वित्तीय गड़बड़ियों (Financial Mismanagement) का उल्लेख किया गया है।
सरकारी योजनाओं में बड़े घोटाले (Major Scams in Government Schemes)
MGNREGA घोटाला: 85.67 लाख रुपये की धोखाधड़ी (MGNREGA Scam: ₹85.67 Lakh Fraud)
CAG रिपोर्ट के अनुसार, MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत मध्य प्रदेश में ₹85.67 लाख का घोटाला सामने आया है। यह राशि उन बैंक खातों (Bank Accounts) में जमा की गई, जो न तो जॉब कार्ड धारकों (Job Card Holders) के थे और न ही उनके परिवार के सदस्यों के। यह धोखाधड़ी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई।
मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान (Fake Payments in the Name of Workers)
रिपोर्ट में बताया गया है कि MGNREGA के तहत मजदूरी (Wages) के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन किसी ने काम ही नहीं किया (No Work Was Done)। राज्य के कई जिलों में यह घोटाला उजागर हुआ है, जहां असली मजदूरों को उनका हक नहीं मिला।
Nal Jal Yojana में भ्रष्टाचार (Corruption in Nal Jal Yojana)
CAG रिपोर्ट में Nal Jal Yojana (नल जल योजना) के तहत 14 नगरीय निकायों (Urban Local Bodies) में बड़ी अनियमितताएं (Irregularities) उजागर हुई हैं।
- 34.07% घरों में अब तक नल कनेक्शन (Tap Water Connection) नहीं पहुंचा।
- पानी की गुणवत्ता (Water Quality) की कोई नियमित जांच नहीं की गई।
- उपभोक्ताओं के परिसरों में पानी के मीटर (Water Meters) नहीं लगाए गए।
कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर (Congress MLA Sahab Singh Gurjar) ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार (Corruption) चरम पर है और नल जल योजना में भारी गड़बड़ी (Massive Irregularities) हुई है।
भूमि आवंटन घोटाला: ₹65.5 करोड़ रुपये का नुकसान (Land Allocation Scam: ₹65.5 Crore Loss)
CAG रिपोर्ट में भूमि आवंटन घोटाले (Land Allocation Scam) का भी खुलासा हुआ है, जिसमें Azeem Premji Foundation (अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन) को ₹65.5 करोड़ की सरकारी ज़मीन (Government Land) नियमों के खिलाफ आवंटित की गई। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान (Revenue Loss) हुआ।
विवाह सहायता योजना में अनियमितता (Irregularities in Marriage Assistance Scheme)
CAG रिपोर्ट में Mukhyamantri Kanyadan Yojana (मुख्यमंत्री कन्यादान योजना) में भी भ्रष्टाचार (Corruption) का मामला सामने आया है।
- 86 मामलों (Cases) में ₹38.92 लाख 41 अपात्र बैंक खातों (Ineligible Bank Accounts) में भेजे गए।
- अंत्येष्टि सहायता योजना (Funeral Assistance Scheme) में भी फर्जीवाड़ा हुआ, ₹1.68 करोड़ रुपये 52 गैर-पंजीकृत खातों (Unregistered Accounts) में जमा किए गए।
प्राकृतिक आपदा राहत राशि में घोटाला (Disaster Relief Fund Scam)
CAG रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक आपदा राहत कोष (Natural Disaster Relief Fund) में भी अनियमितताएं (Irregularities) पाई गई हैं। भ्रष्ट अधिकारियों (Corrupt Officials) ने आपदा पीड़ितों (Disaster Victims) के लिए जारी धन का गबन (Embezzlement) किया, जिससे वास्तविक पीड़ितों (Beneficiaries) को सहायता नहीं मिल पाई।
निष्कर्ष (Conclusion)
CAG 2022 रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में गहरे भ्रष्टाचार (Deep-rooted Corruption in MP Government Schemes) को उजागर किया है। MGNREGA घोटाला, Nal Jal Yojana में भ्रष्टाचार, भूमि घोटाला (Land Scam), और सामाजिक कल्याण योजनाओं में फर्जीवाड़ा (Fraud in Social Welfare Schemes) से सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
विपक्ष (Opposition) इस रिपोर्ट को लेकर विधानसभा (Assembly) में विरोध (Protest) कर सकता है और सरकार से जवाबदेही (Accountability) की मांग कर सकता है।
