जनता से सीधा संवाद या सिर्फ प्रचार? MP सरकार का “जनसंपर्क MP” ऐप लॉन्च! jan sampark app lauch mp ,what you need to know?

क्या “जनसंपर्क MP” ऐप सिर्फ सूचना देगा या CM मोहन यादव की ब्रांडिंग का नया प्लेटफॉर्म बनेगा? मध्य प्रदेश सरकार अब डिजिटल माध्यमों के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने 25 मार्च 2024 को “जनसंपर्क […]
मध्य प्रदेश में बनने जा रहे ग्रीन फील्ड सिटी: 50 हजार करोड़ की योजना से 5 लाख नौकरियां और आधुनिक सुविधाएं:Madhya Pradesh Govt’s ₹50,000 Crore Greenfield City Plan

मध्य प्रदेश की Mohan Yadav Government ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए Greenfield City Project की योजना बनाई है। यह योजना Smart City Mission के बाद राज्य के सबसे बड़े विकास कार्यक्रमों में से एक होगी। सरकार इस परियोजना पर ₹50,000 करोड़ खर्च करेगी, जिससे प्रदेश में 5 लाख से […]
ग्वालियर-चंबल के विकास पर छलका ऊर्जा मंत्री का दर्द, सिंधिया से की भावुक अपील:”Gwalior’s Industrial Decline minister cry over growth appeal to scindia

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की धीमी रफ्तार को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दर्द सार्वजनिक मंच पर छलक पड़ा। ग्वालियर के विजयाराजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्होंने भावुक अपील की। तोमर ने कहा कि ग्वालियर-चंबल के विकास के […]
बाघों की तस्करी: भारत में जंगलों की खामोश चीख़ें:Tiger Poaching Network Exposed

भारत में बाघों की सुरक्षा को लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन तस्कर हर बार एक नया तरीका खोज लेते हैं। हाल ही में 5 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर एक बाघ तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए बाघों के अंगों की तस्करी चीन तक कर […]
मध्य प्रदेश को नहीं मिले नए पीएम आवास! क्या सरकार की लेटलतीफी है जिम्मेदार?Madhya Pradesh Left Out of PMAY-U 2.0:

भोपाल – प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत मध्य प्रदेश को बड़ा झटका लगा है! इस बार केंद्र सरकार ने नए आवास आवंटन (New Housing Allocation) की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल ही नहीं किया, जिससे लाखों गरीबों की पक्के घर की उम्मीद (Affordable Housing Hope) अधर में लटक गई। […]
मध्य प्रदेश के विधायकों को दोगुना कर्ज – लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं? “Double Loan for MLAs, But No Support for Common People & Startups?

मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों (MLAs) को घर (House) और गाड़ी (Vehicle) खरीदने के लिए दोगुना कर्ज (Loan) देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत केवल 4% ब्याज (Interest Rate) लिया जाएगा, जबकि बाकी ब्याज सरकार खुद भरेगी। अब विधायक 50 लाख रुपये तक का लोन घर खरीदने और 30 लाख रुपये तक […]
Grok का खुलासा: मध्यप्रदेश में डकैतों का इतिहास और सियासी जंग!: BJP CONGRESS DRAMA ON GROK IN MP

AI चैटबॉट Grok ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए मध्यप्रदेश में डकैतों (Dacoits in Madhya Pradesh) की स्थिति को उजागर किया है। इस खुलासे के बाद BJP और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। Grok के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के कार्यकाल (1993-2003) के दौरान प्रदेश में 9 […]
इंदौर गेर हादसा: युवक टैंकर के नीचे आया, सीएम ने दी 4 लाख की सहायता, लेकिन खुद नहीं हुए शामिल: Indore Tragedy Youth Crushed Under Tanker

इंदौर की प्रसिद्ध रंगपंचमी गेर के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रंगों से सराबोर भीड़ के बीच एक युवक टैंकर के पहिए के नीचे आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत टैंकर रुकवाकर युवक को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल युवक को एंबुलेंस तक पहुंचाया गया, […]
मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र: बिजली कटौती, भ्रष्टाचार और कैग रिपोर्ट पर मचा बवाल:ITS BJP V/S BJP NOW IN MNADHYA PRADESH

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को छठे दिन में प्रवेश कर गया, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। इस दिन का सबसे बड़ा मुद्दा बिजली कटौती (Power Cut) रहा, जिस पर बीजेपी विधायकों (BJP MLAs) ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyumn Singh Tomar) को घेरा। भिंड के विधायक […]
CAG रिपोर्ट 2022: मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर: Only Courruption in mp failed government?

मध्य प्रदेश की CAG (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट 2022 ने विभिन्न सरकारी योजनाओं (Government Schemes) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार (Corruption) और अनियमितताओं (Irregularities) का खुलासा किया है। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), Nal Jal Yojana (नल जल योजना), भूमि आवंटन (Land Allocation), सामाजिक […]