स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
- 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,533 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- जल जीवन मिशन के लिए 17,135 करोड़ रुपये का प्रावधान।
हवाई सफर होगा आसान
- मध्य प्रदेश में वायु सेवा विस्तार के तहत कई नई हवाई पट्टियों का विकास।
- ‘उड़ान’ योजना के तहत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ और उज्जैन में हवाई पट्टियों का विस्तार।
- दतिया और शिवपुरी हवाई पट्टियों को विमानतल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ग्वालियर विमानतल को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया गया।
- रीवा को छठवां वाणिज्यिक विमानतल बनाया गया।
बजट 2025-26 की बड़ी घोषणाएं
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा।
- लाड़ली बहना योजना में राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक नौकरियां मिलेंगी।
- कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
- 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
- 14 स्मारकों के विकास के लिए 507 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ओंकारेश्वर में पर्यटन विकास के लिए 1160 करोड़ रुपये का बजट।
- सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और सुलभ परिवहन मिलेगा।
छोटी बस्तियों के लिए सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर
- सीएम मजरा टोला सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नगरीय विकास के लिए 18,715 करोड़ रुपये का बजट।
- ऊर्जा सेक्टर के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
वाहन कर में छूट
- वाहन स्क्रैप नीति के तहत नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स छूट।
- परिवहन वाहन पर 15% छूट।
- गैर-परिवहन वाहन पर 25% छूट।
- गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपये का बजट।
- जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपये का प्रावधान।
कृषि और किसानों के लिए बड़ी राहत
- धान उपार्जन पर 850 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन।
- किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़ रुपये का बजट।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये।
आईटी और शिक्षा क्षेत्र में निवेश
- 900 से अधिक आईटीआई संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा।
खेलों को मिलेगा बढ़ावा
- गिल्ली डंडा, कंचे और पिट्ठू खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी।
- 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ विकसित किए जाएंगे।
- 25 करोड़ रुपये की लागत से सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम बनाया जाएगा।
- जिला मुख्यालयों पर ‘खेलो इंडिया सेंटर’ की स्थापना होगी।
नए विश्वविद्यालय और शिक्षा योजनाएं
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी।
- एमपी में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना और देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना का विस्तार
- लाड़ली बहनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
आर्थिक विकास और औद्योगीकरण
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास – 3 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे।
- 53,000 से अधिक आवास विशेष पिछड़ी जातियों के लिए बनाए जाएंगे।
- 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
- 2047 तक मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- बजट में 15% वृद्धि प्रस्तावित।
विपक्ष का विरोध और राजनीतिक घटनाक्रम
- कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में ‘कर्ज की पोटली’ लेकर प्रदर्शन किया।
- कांग्रेस ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर सरकार को घेरा।
- सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप।
मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बयान
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव: बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा।
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा: बजट का मुख्य फोकस युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों पर रहेगा।
- बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे की संभावना।
मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति
- राज्य की विकास दर 11.5%, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2024-25 में 15.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना।
- प्रति व्यक्ति आय: 1,52,615 रुपये, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,85,000 रुपये।
निष्कर्ष: मध्य प्रदेश का बजट 2025-26 राज्य के युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्योगों के विकास पर केंद्रित है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश किए गए हैं। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।