भोपाल। मध्यप्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री सचिवालय और पुलिस मुख्यालय (PHQ) के बीच एक अदृश्य टकराव की स्थिति बन गई है, और वजह बनी हैं CM की प्राथमिकता वाली A+ और A श्रेणी की 100 से ज्यादा फाइलें, जो अब तक पुलिस मुख्यालय में लंबित पड़ी हैं।

बड़ी बात ये है कि CM खुद इन फाइलों की मॉनिटरिंग करते हैं और अब 27 मई को CM डॉ. मोहन यादव इन फाइलों की समीक्षा करने वाले हैं। यानी PHQ के लिए मुश्किल समय शुरू हो चुका है।


क्यों फंसी हैं ये A+ और A फाइलें?

CM सचिवालय हर दिन प्रदेश के अलग-अलग अहम मुद्दों पर संबंधित विभागों को फाइलें भेजता है। इनमें से जो मामले बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें A+ या A श्रेणी में चिह्नित किया जाता है।

श्रेणीकार्रवाई की समय सीमामॉनिटरिंग
🟢 A+24 घंटे से 5 दिनसीधे CM ऑफिस से
🟡 A15 दिनसीधे CM ऑफिस से

इन फाइलों पर तेजी से कार्रवाई होना शासन की प्राथमिकता मानी जाती है। लेकिन PHQ जैसे संवेदनशील विभाग में इन फाइलों पर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, जिससे सवाल उठ रहे हैं।


हर महीने आती हैं 200 से ज्यादा प्राथमिकता वाली फाइलें

सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री कार्यालय से हर महीने औसतन 200 A+ और A श्रेणी की फाइलें विभिन्न विभागों को भेजी जाती हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासन को सक्रिय बनाए रखना होता है।

लेकिन जब PHQ जैसी महत्वपूर्ण संस्था ही इन पर एक्शन नहीं ले रही, तो सवाल उठना लाज़मी है:


27 मई की बैठक होगी निर्णायक

27 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद CM मॉनिट सिस्टम के तहत इन लंबित फाइलों की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार, CM सचिवालय के अफसर इस मुद्दे को बैठक में ज़रूर उठाएंगे। ऐसे में PHQ पर जवाबदेही तय हो सकती है।


संभावित असर


मध्यप्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की निगाहें PHQ पर टिकी हैं, और आने वाली बैठक कई बड़े निर्णयों का संकेत दे सकती है। अगर पुलिस मुख्यालय ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो इसके राजनीतिक और प्रशासनिक नतीजे दूरगामी हो सकते हैं।


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