जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण बोले – आधी जमीन सरकारी बताई, अब घास तक नहीं काटने देते, सौंपा ज्ञापन
मंदसौर। जन सुनवाई में मंगलवार को ग्राम के कई किसान अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और राजस्व विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपा।कृषक ललित कुमार सोनी ने बताया कि उनकी पट्टे की पावती जमीन को सर्वे में सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया, जबकि वर्षों से वे उसी पर खेती कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि “अगर हमारी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में चली गई, तो हमारी जमीन आखिर गई कहां?”
साथ में आए अन्य कृषक ने बताया कि प्रशासनिक त्रुटि के चलते उनके खेत का आधा हिस्सा भी सरकारी भूमि में दर्ज कर दिया गया है, अब स्थिति यह है कि वे अपने खेत में घास तक नहीं काट सकते। किसानों का कहना है कि तहसील और राजस्व कार्यालय में कई बार शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए वे अब जन सुनवाई में न्याय की गुहार लेकर पहुंचे हैं।
अधिकारियों ने लिया संज्ञान
जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों ने किसानों की शिकायतें सुनीं और ज्ञापन प्राप्त किया। उन्होंने संबंधित राजस्व अमले से भूमि अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि यदि सर्वे में त्रुटि पाई गई, तो उसका सुधार कर किसानों को न्याय दिलाया जाएगा।
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