भोपाल: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का बजट(BDUGET) पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का कुल बजट 4 लाख 21 हजार 032 करोड़ रुपये रखा गया है। इस बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। खास बात यह है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। यह मुख्यमंत्री मोहन यादव(MOHAN YADAV) सरकार का दूसरा बजट है।
महिलाओं के लिए बड़ी सौगात
मध्य प्रदेश सरकार ने 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, लाड़ली बहना योजना को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
प्रमुख घोषणाएं:
✅ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये।
✅ आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपये।
✅ श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 26,797 करोड़ रुपये।
✅ लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
युवाओं के लिए नए अवसर
सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं।
मुख्य घोषणाएं:
39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना होगी।
हर संभाग में आईआईटी स्तर का ‘मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ शुरू किया जाएगा।
पीएम ऊषा परियोजना के तहत 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 565 करोड़ रुपये का बजट।
खेल स्टेडियम और टर्फ का निर्माण किया जाएगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के तहत 183 करोड़ रुपये का प्रावधान।
कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में राहत जारी रहेगी, जिसके लिए 19 हजार करोड़ रुपये निर्धारित।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 42 लाख किसानों को 2,955 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये।
किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़ रुपये का आवंटन।
धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये निर्धारित।
छात्रों के लिए शैक्षिक सुधार
2,983 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे।
सीएम राइज योजना के लिए 3,068 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
साइकिल प्रदाय योजना: 215 करोड़ रुपये।
पीएम श्री योजना: 430 करोड़ रुपये।
निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना: 124 करोड़ रुपये।
स्कूलों के रख-रखाव के लिए: 228 करोड़ रुपये।
जनजातीय वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए योजनाएं
23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल और 1,100 हाई स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1,078 आश्रम, 1,032 सीनियर छात्रावास बनेंगे।
कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान: 2.20 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे।
अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपये।
पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण: 1,086 करोड़ रुपये।
विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास और 22 नए छात्रावास।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
लाड़ली बहना योजना के लिए 18,679 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राम वन पथ गमन परियोजना: 30 करोड़ रुपये का बजट।
अगले 5 वर्षों में उद्योगों को 30,000 करोड़ रुपये का इंसेंटिव।
खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपये।
श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपये।
आकांक्षा योजना के लिए 20.52 करोड़ रुपये।
राजस्व बढ़ाने की सरकार की योजना
वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 250 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य।
राज्य की वार्षिक आय को 22.33 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना।
2024 की तुलना में बजट में 15% की वृद्धि।
पिछले 22 वर्षों में GDP में 17 गुना वृद्धि, जो देश में सबसे अधिक।
मध्य प्रदेश सरकार का 2025-26 बजट
मध्य प्रदेश सरकार का 2025-26 बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं के विकास पर केंद्रित है। सरकार ने बिना कोई नया टैक्स लगाए राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह बजट राज्य के सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
