इंदौर: शहर में BRTS कॉरिडोर को हटाने का काम तेज़ी से जारी है, लेकिन इसी बीच विज्ञापन ठेका लेने वाली एजेंसी ‘NS पब्लिसिटी’ पर गंभीर आरोप लगे हैं। नगर निगम के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई है।
BRTS हटाने के साथ ही संसाधन भी हुए गायब?
नगर निगम के राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि NS पब्लिसिटी एजेंसी ने BRTS हटाने की सूचना मिलते ही वहां से विज्ञापन से जुड़े कई संसाधन अपने कब्जे में ले लिए। चौहान ने इसे स्पष्ट रूप से चोरी करार दिया और कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या ठेका बढ़ाने में हुआ घोटाला?
निरंजन सिंह चौहान के अनुसार, एजेंसी का ठेका 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। चौहान ने सवाल उठाया कि जब BRTS को हटाने का फैसला हो चुका था, तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट अचानक क्यों और कैसे बढ़ा दिया गया? उन्होंने इसे एक आर्थिक अपराध करार दिया और महापौर व आयुक्त को पत्र लिखकर जांच की मांग की है।
कोरोना का बहाना, नियमों की अनदेखी?
सूत्रों के अनुसार, ठेका बढ़ाने के लिए कोरोना महामारी का बहाना बनाया गया, जबकि अन्य व्यवसायों को केवल दो महीने की छूट दी गई थी। ऐसे में NS पब्लिसिटी को पूरे एक साल का एक्सटेंशन क्यों दिया गया? यह सवाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी संदेह खड़ा करता है।
इतने ‘काबिल’ नगर निगम अधिकारियों के बावजूद यह कैसे हो गया?
यह सबसे बड़ा सवाल है कि नगर निगम के इतने अनुभवी और “सक्षम” अधिकारी होने के बावजूद यह घोटाला कैसे हो गया? अगर किसी आम नागरिक का एक भी टैक्स बकाया हो, तो उसे निगम का नोटिस, वसूली और ज़बरदस्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन करोड़ों का ठेका कैसे चोरी-छिपे बढ़ा दिया गया? क्या यह बिना अंदरूनी मिलीभगत के संभव है?
नगर निगम की संपत्ति का क्या होगा?
निरंजन सिंह चौहान ने कहा कि विज्ञापन बोर्ड और अन्य संसाधन BRTS हटने के बाद नगर निगम की संपत्ति होने चाहिए, लेकिन एजेंसी ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने यह भी मांग की कि जो विज्ञापन यूनिपोल और सेंटर पर लगे हैं, उन्हें अब नगर निगम द्वारा संचालित किया जाए।
क्या होगा अगला कदम?
नगर निगम से इस मामले में क्या सफाई दी जाएगी?
क्या NS पब्लिसिटी पर चोरी और आर्थिक अपराध का केस दर्ज होगा?
BRTS हटने के बाद नगर निगम की संपत्तियों का क्या होगा?
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