परेशान किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहा, कब्जाधारी नेताओं के चक्कर में जुटा
मल्हारगढ़।
कलेक्टर के आदेश और तहसीलदार के निर्देश के बाद भी खड़पाल्या की एक महिला किसान की भूमि का सीमांकन अब तक नहीं किया गया है। तीन दिन बीत जाने के बावजूद राजस्व अमला मौके पर नहीं पहुँचा, जिससे किसान लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रही है।
मामला मल्हारगढ़ तहसील मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम खड़पाल्या का है। यहाँ की निवासी जानीबाई पति उकारलाल सूर्यवंशी की निजी भूमि सर्वे नंबर 258/6 रकबा 0.38 हेक्टेयर है। जानीबाई ने इस भूमि का सीमांकन करवाने के लिए तहसीलदार मल्हारगढ़, राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 बूढ़ा और कलेक्टर मंदसौर तक आवेदन दिए, परन्तु आज तक सीमांकन नहीं हो सका।
नक्शा ठीक नहीं, बहाने तैयार…
किसान के अनुसार, पटवारी सीमांकन के लिए आए तो उन्होंने नक्शा “दुरुस्त नहीं” बताते हुए प्रक्रिया टाल दी। बार-बार आवेदन देने के बावजूद तहसीलदार स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।
आदेश जारी, अमला गायब
तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3844/R2/2025 के अनुसार, सीमांकन की कार्यवाही 07 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित थी। सभी पक्षों को सूचना देकर हाजिर रहने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन निर्धारित तारीख बीत जाने के बाद भी न तो राजस्व निरीक्षक पहुँचे और न ही पटवारी।
किसान जानीबाई कहती हैं — “आदेश तो निकल गया, लेकिन अधिकारी सीमांकन करने नहीं आए। मैं रोज़ तहसील और कलेक्टर दफ्तर के चक्कर काट रही हूँ।”
नेताओं के चक्कर बनाम किसान की परेशानी
स्थानीय लोगों के अनुसार, कब्जाधारी व्यक्ति राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और नेतागिरी के दम पर कार्यवाही रुकवा रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी “आदेश आदेश” खेलते नज़र आ रहे हैं।
सवाल ये है…
क्या मल्हारगढ़ तहसील में केवल आदेश जारी करना ही प्रशासनिक कार्यवाही है?
क्या अधिकारी नेताओं की सिफ़ारिश का इंतज़ार करते हैं, या किसान की पीड़ा भी सुनेंगे?
अधिकारियों की दलील
खड़पाल्या की हल्का पटवारी रूचि पांडे ने बताया कि
“विवाद की स्थिति बन रही है। तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होना चाहते हैं। वे वर्तमान में अवकाश पर हैं, लौटते ही सीमांकन किया जाएगा।”
अब उम्मीद प्रशासन से
किसान की उम्मीद अब कलेक्टर मंदसौर से है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण की मॉनिटरिंग करें, ताकि तीन दिन पुराना नहीं बल्कि तीन साल पुराना दर्द भी मिट सके।
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