मध्य प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण Electricity Subsidy राहत की घोषणा की है। हालाँकि, Electricity Tariff Hike के कारण बिजली दरों में वृद्धि हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने Electricity Consumers को उनके Electricity Bills पर सब्सिडी के रूप में बड़ी राहत देने का फैसला किया है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 566 रुपये की सब्सिडी
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को ₹566 की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना से 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹27,000 करोड़ की सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग ₹27,000 करोड़ की Electricity Subsidy वहन करेगी। यह कदम घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने ₹23,695 करोड़ की Subsidy दी थी।
- उससे पहले के वर्ष में ₹3,067 करोड़ की Subsidy दी गई थी।
- पिछले दो वर्षों में कुल ₹26,762 करोड़ की Subsidy वितरित की गई।
- FY 2025-26 में ₹27,000 करोड़ की Subsidy देने का अनुमान है।
घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत
Electricity Department Officials के अनुसार, 150 यूनिट प्रति माह तक की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता पहले 100 यूनिट पर केवल ₹100 ही चुकाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पहले 100 यूनिट पर पूरी Subsidy प्रदान करती है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार कम होता है। इसके अलावा, सभी Domestic Consumers को ₹566 की Subsidy मिलेगी, जिससे 1.07 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
मध्य प्रदेश में Electricity Subsidy का प्रभाव
Electricity Companies के आंकड़ों के अनुसार, यह Electricity Subsidy Scheme पूरे राज्य में Electricity Consumers को लाभ पहुंचाएगी। यह पहल मध्य प्रदेश सरकार के Social Welfare और Economy को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। Domestic और Agricultural Electricity Consumers को वित्तीय राहत देकर सरकार उनकी Economic Condition में सुधार लाना चाहती है और सभी के लिए Affordable Electricity सुनिश्चित कर रही है।
यह Electricity Subsidy पहल Electricity Costs को कम करने, Farmers और Households को समर्थन देने और Economic Stability बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
