मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों (MLAs) को घर (House) और गाड़ी (Vehicle) खरीदने के लिए दोगुना कर्ज (Loan) देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत केवल 4% ब्याज (Interest Rate) लिया जाएगा, जबकि बाकी ब्याज सरकार खुद भरेगी। अब विधायक 50 लाख रुपये तक का लोन घर खरीदने और 30 लाख रुपये तक का लोन गाड़ी खरीदने के लिए ले सकते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि जब आम जनता (Common People) और स्टार्टअप्स (Startups) के लिए इतनी आसानी से लोन की सुविधा नहीं मिलती.
कर्ज की अवधि और सरकार का योगदान
इस योजना में विधायकों को लोन चुकाने की अवधि पहले 5 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल किया जा सकता है। यह प्रस्ताव विधानसभा (Vidhan Sabha) से संसदीय कार्य विभाग को भेजा गया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
सरकार पर आएगा भारी वित्तीय बोझ
अगर सभी विधायक (MLAs) इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो इससे राज्य सरकार (State Government) पर 49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा।
लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार के पास आम जनता के लिए योजनाओं के लिए धन की कमी बताई जाती है, तो विधायकों के लिए इतनी उदारता क्यों?
पहले से ही मिल रही हैं कई सुविधाएं
मध्य प्रदेश के विधायकों को पहले से ही कई विशेष सुविधाएं (Exclusive Benefits) मिल रही हैं, जिनमें शामिल हैं:
✔ 1 लाख रुपये से ज्यादा वेतन (Salary) और भत्ते (Allowances)
✔ राज्य के अंदर असीमित मुफ्त यात्रा (Unlimited Free Travel within State)
✔ सालाना 10,000 किलोमीटर तक मुफ्त हवाई यात्रा (10,000 km Free Air Travel per Year)
आम जनता और स्टार्टअप्स को यह सुविधा क्यों नहीं?
✅ स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा (Startups & Entrepreneurs) को इस तरह की कर्ज सुविधा नहीं मिलती। बैंकों से लोन लेने में उन्हें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जबकि विधायकों के लिए बिना गारंटी के इतने बड़े कर्ज को मंजूरी दे दी जाती है।
✅ आम जनता (Common People) को घर या गाड़ी के लिए लोन लेने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर विधायकों के लिए इतने आसान नियम क्यों बनाए गए?
✅ हवाई यात्रा (Air Travel) और अन्य सुविधाओं के खर्च पर कोई निगरानी नहीं है। यह तय नहीं किया जाता कि विधायक इस यात्रा का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए कर रहे हैं या व्यक्तिगत कारणों से।
पूरी कहानी 6 पॉइंट्स में
✅ मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों को घर और गाड़ी के लिए दोगुना कर्ज देने का ऐलान किया। इस लोन पर सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, जबकि बाकी राशि सरकार वहन करेगी।
✅ लोन चुकाने की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव विधानसभा से संसदीय कार्य विभाग को भेजा गया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा।
✅ अगर सभी विधायक इस कर्ज योजना का लाभ उठाते हैं, तो सरकार पर 49 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
✅ विधायकों को पहले से ही कई सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे 1 लाख रुपये से ज्यादा वेतन, मुफ्त यात्रा और 10,000 किलोमीटर तक मुफ्त हवाई यात्रा।
✅ आम जनता और स्टार्टअप्स को इतनी आसानी से लोन नहीं मिलता। बैंकों से लोन लेने के लिए आम आदमी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विधायकों के लिए यह नियम बेहद आसान हैं।
✅ विधायकों की मुफ्त हवाई यात्रा का कोई ट्रैक नहीं है। यह तय नहीं किया जाता कि वे सरकारी कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं या निजी उद्देश्यों के लिए।
आपकी राय क्या है?
क्या सरकार को पहले आम जनता और स्टार्टअप्स के लिए कर्ज सुविधा बढ़ानी चाहिए? क्या विधायकों को इतनी विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, जबकि जनता को लोन लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? कमेंट में अपनी राय बताएं और इस खबर को शेयर करें!
