बार-बार मांगने पर भी नीतीश सरकार 80,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे रही : CAG रिपोर्ट में ‘गबन’ की आशंका

बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) के वित्तीय प्रबंधन के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की हैं. CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है. रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है. वहीं 9155 करोड़ की अग्रिम राशि डीसी बिल के पेश नहीं किए जाने के कारण भी लंबित था