मन्दसौर। सुशासन भवन स्थित सभाकक्ष में सप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान अ िधकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन शून्य डिस्पोजल निराकरण किया है। उन सभी अधिकारी व कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी जाए। इसके लिए एक विधिवत आदेश भी जारी किया जाए। मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत 5 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार की शिकायत नही होना चाहिए। जितने भी किसानों के फार्म प्राप्त हुवे। उन्हें तुरंत अपलोड करे। पंचायत सचिव आवेदकों से अनिवार्य संपर्क करें। आवेदकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। आवेदनों का पंचायतवार बंच तैयार करें। सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऋण माफी योजना में किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े इसकी पूरी व्यवस्था हो। आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर में किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या हो तो समय रहते उसका निराकरण करवा ले। ऋण माफी को लेकर किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर, सभी अनुविभागीय अधिकारी सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश जारी करते हुए कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय स्थापित करके आगामी हर 15 दिवस में जल आपूर्ति के संबंध में बैठक आयोजित करे। हर 15-15 दिवस की रणनीति बनाएं। रणनीति के बाद भी ऐसे क्षेत्र जहां पर जल संकट की स्थिति बनती है उसके लिए अभी से तैयारियां कर ले। जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रसूति सहायता की राशि शीघ्र हितग्राहियों के खातों में जमा करे। जिला योजना समिति की पिछली बार की बैठक का कार्यवाही विवरण की जानकारी जिन विभागों ने अभी तक नहीं पहुंचाई है वे आज शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। जमा न करने पर उचित कारण भी प्रस्तुत करें।