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लंबित कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं जाएं-कराडा

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लंबित कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं जाएं-कराडा

जिला योजना समिति की बैठक संपन्न, गौण खनिज का अवैध रूप से परिवहन न हो
नीमच। गुरूवार को जल संसाधन विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारीमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित विकास एवं निर्माण कार्य प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण करवाएं। साथ ही नीमच में गौण खनिज का अवैध रूप से परिवहन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अवैध उत्खनन रोकने में भ्रष्टाचार पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जाए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक खनिज विभाग के साथ संयुक्त बैठक करें और कार्ययोजना बनाए।
बैठक में नीमच विधायक दिलीपसिंह परिहार, जावद विधायक ओमप्रकाश सकलेचा, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, जिला योजना समिति के सदस्यगण अन्य गणमान्य नागरिक, कलेक्टर अजयसिंह गंगवार, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर, एडीएम विनयकुमार धोका, सीईओ जिला पंचायत कमलेश भार्गव, एसडीएम एसएल शाक्य सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत संचालित योजनओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में ऋण माफी की प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार पालन सुनिशिचित किया गया है। विभाग द्वारा प्रर्याप्त मात्रा में पंचायतों को मांग अनुसार आवेदन उपलब्ध कराए गए है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड के अंतर्गत् नल जल योजना के तहत प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा ग्राम झांतला, बांगरेड, ढाकनी की पेयजल टंकीयों से पेयजल प्रदाय करने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत को सौपीं जाए।
जिला पंचायत की योजनाओं की समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि, प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती आंकली से कुछ दूरी पर है जिसमें 4 पक्के कमरे उपलब्ध हैं और विधार्थियों की संख्या मात्र 10 है। इसके अलावा प्रावि बंजारा बस्ती में विधार्थियों की संख्या 16 है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की कम संख्या पर विधालय बंद न करें। महिला बाल विकास के अंतर्गत जबाली योजना के क्रियान्वयन हेतु रेडक्रॉस के स्थान पर एनजीओ को दायित्व सौपा जाए। एमपीईबी की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने आफिशियल शट डाउन की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि बिना पूर्व सूचना के शट डाउन नहीं किया जाए।
उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के क्रॉप-रोटेशन से संबंधित प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित किए जाए और इनमें छोटे किसानों और लघु सीमांत किसानों को अधिकाधिक प्रोत्साहित कर शामिल किया जाए। जिन किसानों को मिनी किटस वितरित किए जाते हैं, वे उन्हें जनपद स्तर पर वितरण करवाएं और इनमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।
कृषि उपज मण्डी में किसानों की फसल चोरी करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और लायसेंसधारी हम्मालों और तुलावटियों को पृथक पृथक रंग के पहचान चिन्ह प्रदाय किए जाए और किसानों को इसकी सूचना दी जाए।
बैठक में नीमच और जावद विधायक द्वय, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जिला योजना समिति के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रभारी मंत्री ने दिए गए सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

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