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पंचायतों को मिलेंगे अधिकार

पंचायतों को मिलेंगे अधिकार

पंचायतों को मिलेंगे अधिकार

जिला योजना समिति की बैठक में बोले कराड़ा

मन्दसौर। जिले के प्रभारी मंत्री एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बताया कि प्रदेश में बहुत जल्द पंचायतीराज व्यवस्था लागू करने के लिए नए प्रारूप तैयार किया जाएगा। पंचायतों को अधिकार प्रदान किए जाएंगे। जिला पंचायत के सदस्यों की तरफ से तेलिया तालाब की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। जय किसान ऋण माफी योजना के बारे में बताया कि जिन-जिन किसानों का कर्ज है। उन सभी किसानों का कर्ज माफ होगा। अगर किसी के द्वारा इस विषय में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो उस पर कतई ध्यान ना दें। सहकारिता विभाग को निर्देश दिए कि जय किसान ऋण माफी को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। ग्राम पंचायतों में सचिव के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाए एवं योजना के बारे में बताया जाए।
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, जिला पंचायत अध्यक्षा प्रियंका मुकेश गिरी गोस्वामी, विधायक हरदीप सिंह डंग, यशपाल सिसोदिया, देवी लाल धाकड साथ सहित प्रकाश रातडिया, नरेंद्र नाहटा, सुभाष कुमार सोजतिया, जिला योजना समिति के सभी सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक श्री हितेश चौधरी, सीईओ जिला पंचायत आदित्य सिंह, अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे।
स्कूल-रेलवे स्टेशन के पास शराब की दुकानों को तुरंत हटाया जाए
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए कि रेलवे स्टेशनों एवं स्कूल के पास अगर कोई शराब की दुकान है, तो उसे आगामी तीन दिवस में तुरंत हटाया जाए। जिससे आम लोगों पर इसका दुष्प्रभाव वह न पढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होना चाहिए। जिन-जिन पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में नहीं है। उन पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में जोड़ा जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन पात्र हितग्राहियों की  किस्त आना बाकी है, उन्हें जल्द किस्त प्रदान करें। नामांतरण के विवादित मामले को हर हफ्ते साप्ताहिक समीक्षा बैठक में रखा जाए। उन पर समीक्षा की जाए। जिससे नामांतरण के मामले शीघ्र निराकरण हो सके। सीमांकन के मामलों का जल्द निराकरण हो, इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में मामलों की समीक्षा की जाए। जिससे इनका जल्द निराकरण हो सके। सुरजना एवं खेरखेड़ा जो कि भानपुरा तहसील के अंतर्गत आते है, इनको गरोठ तहसील में शामिल करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाएगे एवं कानून अनुसार कार्य किया जाएगा।

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