मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा ग्रीन बैल्ट की भूमि, भूमाफिया व जनप्रतिनिधियों के गठजोड़

कांग्रेस पार्षदों में से एक को नपाध्यक्ष बनाने आदि मुद्दों का किया उल्लेख
पालो रिपोर्टर = मंदसौर
शहर विकास के विभिन्न मुद्दों पर पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ एक पत्र लिखकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ग्रीन बैल्ट की भूमि पर कब्जा, अमृत योजना में भ्रष्टाचार, फूड प्रोसेसिंग पार्क, चंबल-शिवना संगम योजना में शिथिलता, भूमाफियाओं व जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ आदि मामलों पर शीघ्र कोई ठोस कदम उठाए जाने के साथ ही कांग्रेस पार्षदों में से किसी एक को नपाध्यक्ष मनोनीत करने की मांग की है।
पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि मंदसौर के कांग्रेस पक्ष के पार्षदों का निवेदन स्वीकार कर अध्यक्ष मनोनीत करें। नाहटा ने आग्रह किया है कि पिछले वर्षों में शहर का विस्तार नगरपालिका की सीमाओं के बाहर तक हुआ है। नगर की सीमा से जुड़े अनेक ग्राम अब शहर का हिस्सा बन चुके हैं। परन्तु नपा का सीमा का विस्तार नहीं होने से उन ग्रामों के शहरीकरण पर नियंत्रण भी नहीं हो सका और शहर की नागरिक सुविधाओं पर बोझा बढ़ा है। नाहटा ने कहा शीघ्र परिसीमन होना चाहिये। उन्होंने कहा कि नपा जल आवर्धन योजना के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होना है। शहर का मास्टरप्लान 2003 से 2011 के कार्यकाल के लिए बना था। इसका लाभ उठा कर अनेक व्यक्तियों ने विभाग की मिली भगत से भू उपयोग कर बदलवाया। यश नगर जैसे अनेक क्षेत्र है जहां ग्रीन बेल्ट के निर्माण कार्य होते रहे और अब राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक दिए हैं। जिसके कारण प्लांट धारी कष्ट में आ गये हैं। नाहटा ने कहा कि चम्बल जलाशय से मंदसौर शहर को जल आपूर्ति करने का प्रोजेक्ट भी अधिकारियों और कतिपय जनप्रतिनिधियों की गलती से पूरा नहीं हो पाया है, जिस तरह काला भाटा बांध का प्रोजेक्ट अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। लगभग वही स्थिति इस प्रोजेक्ट की भी है। डर है की राज्य शासन का करोडों रुपया व्यर्थ नहीं हो जाए और मंदसौर शहर सुविधाओं से वंचित हो जाए। नाहटा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा मंदसौर में फ़ूड प्रोसेस पार्क का निर्माण किया गया था। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण पूरी तरह से बना हुआ प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया गया। वर्ष 2018 में जब राहुल गांधी मंदसौर आये थे तब उनने मंदसौर में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। मंदसौर कृषि क्षेत्र में अग्रणी जिला है। आवश्यकता है कि इस जिले को एक नया फ़ूड प्रोसेस पार्क स्वीकृत किया जाए। नाहटा ने कहा की मंदसौर शहर में भू माफिया और जन प्रतिनिधियों द्वारा मिल कर अनेक अवैधानिक कार्य किए गए। कुछ में जांच के आदेश तो पिछली सरकार ने ही दे दिए थे. परन्तु स्थानीय प्रशासन ने जांच नहीं की। अब आवश्यकता है की उन सब प्रकरणों में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। पिछले वर्षों में नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जों से लगा कर अवैध नामांतरण, निर्माण होते रहे हैं। अमृत योजना का हिस्सा होने के बावजूद निर्माण कार्य एवं जन शिकायत जैसे कार्यों के लिए ऑन लाइन व्यवस्था कायम नहीं हो सकी। आवश्यकता हैं कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हो तथा भविष्य के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था कायम हो। नाहटा ने विश्वास व्यक्त किया की शीघ्र कार्यवाही होगी।